आज के समय में जहां मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, वहीं बाजार में नकली दवाइयों (Fake Medicines) की समस्या भी बढ़ती जा रही है. ये नकली दवाइयां सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करतीं, बल्कि उल्टा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

पैन कार्ड आज के समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और टैक्स से जुड़ी हर प्रक्रिया में इसकी जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों की रसोई से पिछले चार महीने से मिठास गायब है. वजह – सरकारी राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद थी. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें खुले बाजार से ऊंचे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ रही थी.

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अगली किस्त की तारीख अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द eligible किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे.

शहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Leapmotor ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने जा रही है. ये कारें न सिर्फ किफायती होंगी, बल्कि उनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार ड्राइविंग रेंज भी मिलेगी.

WhatsApp ने हाल ही में "Chat Lock" नाम का एक नया प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है.इस फीचर की मदद से यूज़र्स अब किसी भी खास चैट को पासकोड, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लॉक कर सकते हैं.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.

इस दुखद समय में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने न सिर्फ गहरा शोक व्यक्त किया, बल्कि प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक खास और त्वरित बीमा दावा निपटान सुविधा भी शुरू की है. LIC का उद्देश्य है कि इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों को जल्दी और सरल तरीके से आर्थिक मदद मिल सके

भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक बड़ी सुविधा है बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारकों को आसानी से लोन मुहैया कराना. बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप भी 10 लाख रुपये तक का लोन पाने के हकदार हो सकते हैं.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत गाड़ियों पर कलर कोडित स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह स्टिकर गाड़ियों के फ्यूल टाइप के आधार पर अलग-अलग रंगों में होंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकेगी और जब ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होगा, तब इन गाड़ियों की पहचान करना आसान होगा.

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, और यह यात्रियों को अपनी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है. हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि ट्रेन टिकट के साथ कुछ खास मुफ्त सेवाएं भी मिलती हैं.

किसान योजना (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2018 में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत, भारत के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी यात्रा को सुरक्षित व सुलभ बनाने के उद्देश्य से डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाएं बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं, लेकिन इस सुविधा का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य है कि जब ये लोग बूढ़े हो जाएं और कमाई बंद हो जाए, तब उन्हें हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे, जिससे वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें.

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.